उत्तराखंड कैबिनेट की 15 बड़े फैसलों पर मुहर, गौ पालन, गंगा एक्सप्रेसवे और श्रमिकों को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाने, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने, गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने और राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए नए पद सृजित करने जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं।

गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग के पात्र लोग भी उठा सकेंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम दो गाय या भैंस खरीदने की सुविधा दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

श्रमिकों के हित में अहम निर्णय

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा। वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा तथा समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान वेतन देने का प्रावधान लागू रहेगा। साथ ही श्रमिकों से जुड़े विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाने को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी।

सरकार का मानना है कि इस परियोजना से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड की सड़क कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा।

हाईकोर्ट और खेल विश्वविद्यालय को मिली नई मंजूरी

हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में प्रस्तावित उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। यहां आधुनिक न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इसके अलावा राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि यह कदम मिशन ओलंपिक-2036 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

ईको टूरिज्म और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन को मंजूरी दी। इससे नए ईको टूरिज्म हब विकसित करने, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

साथ ही उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय, शिकायतों के त्वरित समाधान और छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

अब आगे क्या?

कैबिनेट बैठक में जीएसटी संशोधन अध्यादेश, जल जीवन मिशन की योजनाओं के हस्तांतरण, समाज कल्याण छात्रावास नियमावली, सहकारी समिति नियमों में संशोधन और वन विकास निगम से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार का दावा है कि इन फैसलों से उत्तराखंड में रोजगार, निवेश, कृषि, पर्यटन, आधारभूत ढांचा और जनकल्याण योजनाओं को नई गति मिलेगी तथा विकास प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।