NEET Protest: 36 दिन का दबाव, झुकी सरकार; शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों?
36 दिनों तक जंतर-मंतर पर डटा आंदोलन, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल, सरकार पर लगातार बढ़ता दबाव और फिर अचानक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या यह सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की कहानी है, या फिर लोकतंत्र में जनता की ताकत का सबसे बड़ा संदेश?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन शुरुआत में एक सामान्य विरोध प्रदर्शन माना जा रहा था। मांग सिर्फ एक थी-NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन दिन बीतते गए और यह विरोध सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा। यह युवाओं के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन गया। सरकार पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 36वें दिन वह हुआ, जिसकी शायद शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
फिर आया वह पल… जिसने पूरी कहानी बदल दी
शनिवार को अचानक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दो पन्नों की चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपना पक्ष रखा और युवाओं के भ्रमित होने का भी जिक्र किया। उधर जंतर-मंतर पर जैसे ही इस्तीफे की खबर पहुंची, पूरा माहौल बदल गया। प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। CJP प्रमुख अभिजीत दीपके घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था, जैसे महीनों की लड़ाई आखिर रंग ले आई हो।
‘कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते…’
इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का पहला बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, “वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते… लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।” इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी दो और मांगें बाकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि जिन छात्रों ने इस पूरे विवाद के दौरान अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों को मुआवजा मिले और प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाए।
क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है… या लोकतंत्र की जीत?
2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री को इतने बड़े जनदबाव के बीच पद छोड़ना पड़ा। यही वजह है कि आंदोलन से जुड़े लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इसे धैर्य, शांति और जनशक्ति की जीत बताया। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि जनता की आवाज सुने जाने का उदाहरण है।
भागवत के बयान के बाद बदला पूरा घटनाक्रम
दिलचस्प बात यह भी रही कि इस्तीफे से कुछ घंटे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं के सवालों को सुनने और संवाद की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को आदेश नहीं, तर्क चाहिए। इसके कुछ समय बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ गया। दोनों घटनाओं के समय ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया, हालांकि दोनों के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
सिर्फ मंत्री नहीं बदला… सिस्टम पर भी कार्रवाई शुरू की
इस्तीफे से पहले सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में बड़े स्तर पर कार्रवाई की। 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल हुआ और जांच एजेंसियों को तेज कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 2024 में लागू सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत पेपर लीक को गैर-जमानती अपराध बनाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या सख्त कानून और कार्रवाई भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएगी?
कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास भी कम दिलचस्प नहीं
करीब 29 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। 1997 में ओडिशा में हुए छात्र आंदोलन के दौरान वे पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे। उस समय वे पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे छात्रों के साथ खड़े थे। वक्त ने ऐसा करवट ली कि आज उसी मुद्दे पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजनीति में शायद ही इससे बड़ा विरोधाभास देखने को मिले।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है…
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ जरूर है, लेकिन यह अंत नहीं है। NEET पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है। अदालतों में कई मामले लंबित हैं। आंदोलनकारियों की बाकी मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं। यानी असली परीक्षा अब सरकार, जांच एजेंसियों और नई व्यवस्था की है।
एक सवाल, जो इस कहानी के बाद भी बाकी है
क्या एक मंत्री का इस्तीफा लाखों छात्रों का टूटा भरोसा वापस ला पाएगा? क्या भविष्य में कोई छात्र यह विश्वास कर पाएगा कि उसकी मेहनत किसी पेपर लीक गिरोह की वजह से बेकार नहीं जाएगी? या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक अध्याय का अंत है और असली लड़ाई अभी बाकी है?
36 दिन का आंदोलन, लगातार बढ़ता जनदबाव और फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा… यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की एक बड़ी मिसाल बन गई है। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी नहीं हुई और दोषियों को सजा नहीं मिली, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इसलिए यह कहानी एक इस्तीफे पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उस इम्तिहान की शुरुआत होती है, जिसमें अब सरकार को साबित करना होगा कि बदला सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम है।
