पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच सख्त फैसले, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती; विदेश यात्राओं पर रोक

पाकिस्तान सरकार ने ईंधन बचाने के लिए सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 फीसदी कटौती, विदेश यात्राओं पर रोक और शादी समारोहों में एक डिश जैसे सख्त उपाय लागू किए।

*दिल्ली। आशुतोष शर्मा ।

पाकिस्तान में बढ़ती ईंधन कीमतों और ऊर्जा संकट के बीच शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और ईंधन बचाने के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। सरकार ने सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 फीसदी की कटौती, तीन महीने के लिए विदेश यात्राओं पर रोक और सरकारी नई गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध जैसे फैसले लिए हैं। इसके अलावा, शादी समारोहों में एक डिश और बाजारों के निर्धारित समय पर बंद होने के नियम भी लागू रहेंगे। 

सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल-डीजल में 50 फीसदी कटौती

पाकिस्तान सरकार ने सरकारी वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति में 50 फीसदी कमी करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि, सशस्त्र बलों के संचालनात्मक वाहनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, एंबुलेंस, दमकल और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। 
सरकार का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और मौजूदा परिस्थितियों में सरकारी संसाधनों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना है।

नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह रोक

सरकार ने सभी प्रकार के नए सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आईटी से संबंधित खरीद को छोड़कर टिकाऊ सामानों की खरीद पर भी रोक लगाई गई है। विकास परियोजनाओं से संबंधित खरीद के लिए अलग प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 
यह कदम सरकारी खर्च को नियंत्रित करने और गैर-जरूरी खरीद को सीमित करने के लिए उठाया गया है।

अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने की पाबंदी

नए आदेश के तहत सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने के लिए रोक लगाई गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों की छात्रवृत्तियों और कुछ निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रमों के लिए अपवाद रखे गए हैं। 
यदि कोई विदेश यात्रा अपरिहार्य हो, तो मंत्रियों, सलाहकारों और संबंधित सरकारी अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में यात्रा करनी होगी। सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। 

सरकारी दावतों और सेमिनारों पर भी रोक

सरकारी खर्च पर आयोजित होने वाले आधिकारिक डिनर पर रोक लगा दी गई है। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सम्मान में आयोजित आवश्यक डिनर को इस नियम से छूट दी गई है।
इसके अलावा, सरकार द्वारा वित्त पोषित आधिकारिक सेमिनार, ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जरूरी कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों और आधिकारिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है।

शादी समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसने का आदेश

पाकिस्तान सरकार ने शादी समारोहों और संबंधित आयोजनों में केवल एक डिश परोसने की नीति जारी रखने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य समारोहों में खर्च और संसाधनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है। 
यह निर्देश सरकारी खर्चों में कटौती के साथ-साथ सार्वजनिक आयोजनों पर लागू मितव्ययिता उपायों का हिस्सा है।

रात 9 बजे बंद होंगे बाजार, रेस्तरां के लिए 11 बजे तक का समय

पाकिस्तान में बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद होने का निर्धारित समय भी जारी रखा गया है।

दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल: रात 9 बजे तक बंद।

मैरिज हॉल और कार्यक्रम स्थल: रात 10 बजे तक बंद।

रेस्तरां, कैफे और फूड आउटलेट: रात 11 बजे तक बंद।

टेकअवे और होम डिलीवरी: रेस्तरां के बंद होने के समय से छूट।

अस्पताल, फार्मेसी और कुछ आवश्यक सेवाएं: निर्धारित छूट के अंतर्गत।

इन उपायों का उद्देश्य ऊर्जा और ईंधन की खपत को कम करना है।

बजट में 5 फीसदी की अतिरिक्त कटौती

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के नॉन-ERE बजट में 5 फीसदी की कटौती का फैसला किया है। यह कटौती मासिक आधार पर किए जाने की बात कही गई है। संबंधित उपायों को सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में लागू करने का निर्देश दिया गया है। 
प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों से भी इसी तरह के ईंधन संरक्षण और मितव्ययिता उपाय अपनाने पर विचार करने को कहा गया है। 

आर्थिक और ऊर्जा संकट के बीच सरकार का फैसला

पाकिस्तान सरकार के ये फैसले अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सामने आए हैं। ईंधन आपूर्ति और परिवहन मार्गों में व्यवधान के कारण ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दबाव बढ़ा है। 
सरकार ने ईंधन बचाने, गैर-जरूरी खर्चों को कम करने और सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को इन उपायों का प्रमुख उद्देश्य बताया है।