हरियाणा में प्रेम विवाह पर फरमान: खाप पंचायतों की मनमानी पर लगाम क्यों जरूरी?
खबरएक्सप्रेस24 ब्यूरो: हरियाणा के ग्रामीण अंचलों में प्रेम विवाह को लेकर खाप पंचायतों और बुजुर्गों द्वारा सुनाए जाने वाले तुगलकी फरमान एक बार फिर चर्चा में हैं। समाज के स्वयंभू ठेकेदारों द्वारा दो बालिग व्यक्तियों के निजी फैसलों में हस्तक्षेप करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन भी है।
कानून से ऊपर कोई नहीं
अक्सर देखा गया है कि गांवों में ‘ऑनर’ के नाम पर प्रेमी जोड़ों को प्रताड़ित किया जाता है या उन्हें गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बालिग होने के नाते किसी भी व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का पूर्ण अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता देता है।
अदालती रुख और सख्त संदेश
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बालिग जोड़ों के विवाह में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना कानूनन अपराध है। खाप पंचायतें या गांव के बुजुर्ग संविधान से ऊपर नहीं हैं और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रमुख बिंदु:
- प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है।
- स्वयंभू पंचायतों द्वारा जारी किए गए सामाजिक बहिष्कार के फरमान अवैध हैं।
- पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कदम उठाने चाहिए।
- सामुदायिक दबाव के चलते जोड़ों को प्रताड़ित करना मानवाधिकारों का हनन है।
बदलाव की दरकार
समाज में व्याप्त इस कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। जब तक प्रशासन और न्यायपालिका ऐसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक इन ‘बिजी बॉडीज’ का हौसला बना रहेगा। समय आ गया है कि इन पंचायतों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि प्रेम विवाह पर रोक लगाने का अधिकार किसी को नहीं है।
