विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार, बोलीं- चुनाव आयोग का काम पारदर्शी
नई दिल्ली। आशुतोष शर्मा
Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में Special Intensive Revision (SIR) को लेकर राजनीतिक बहस तेज है।
विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाकर विपक्ष ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे जनता के बीच भ्रम पैदा हो। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल किसी एक रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाना कितना उचित है। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग ने उठाए गए सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है।
SIR को लेकर क्या है विवाद?
दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची में 97,53,577 मतदाता शामिल थे और करीब 31.63 लाख मतदाताओं को ‘नो मैपिंग’ या ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ जैसी श्रेणियों में नोटिस जारी किए गए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का मतलब अपने आप मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है।
47 लाख नाम हटने को लेकर सियासी घमासान
SIR के ड्राफ्ट रोल को लेकर विपक्ष ने बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया है। रिपोर्टों के मुताबिक, 30 जून की मतदाता सूची में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे, जबकि 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में करीब 97.5 लाख नाम शामिल किए गए। विपक्ष ने इन आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि विसंगतियों और सत्यापन की प्रक्रिया के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं।
रेखा गुप्ता ने फॉर्म-6 पर भी दिया जवाब
सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया कि SIR के दौरान फॉर्म-6 में बदलाव किया गया है। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव करने के बजाय उसके साथ एक अलग घोषणा-पत्र यानी Annexure-D की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की ओर से भी फॉर्म-6 और SIR प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर स्पष्टीकरण दिया गया है।
खुद सीएम रेखा गुप्ता को भी मिला था नोटिस
SIR विवाद के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी उन प्रमुख मतदाताओं में शामिल रहा, जिन्हें मतदाता रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किया गया था। बाद में सत्यापन के बाद उनके नाम को वैध बताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य प्रमुख लोगों को भी नोटिस जारी हुए हैं।
ECI ने बढ़ाई SIR की समयसीमा
इस बीच चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को दिल्ली SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी है। नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा भी 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। अंतिम मतदाता सूची अब दिसंबर में प्रकाशित होने की जानकारी सामने आई है।
विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल
SIR को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर स्वतंत्र जांच और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जवाबदेही की मांग की है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में सुधार और सत्यापन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत है।
क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने?
सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करना सामान्य चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नामों को मतदाता सूची से हटाना प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर जोर दिया।
निष्कर्ष
दिल्ली में SIR को लेकर सरकार, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस जारी है। एक तरफ विपक्ष मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड में मौजूद विसंगतियों को दूर करना है। सीएम रेखा गुप्ता ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए विपक्ष के आरोपों को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। अंतिम मतदाता सूची आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दावों, आपत्तियों और सत्यापन के बाद दिल्ली की मतदाता सूची में क्या बदलाव होते हैं।
