छत्तीसगढ़ चेम्बर की मांग पर आयकर आडिट की समय-सीमा बढ़ाकर 15 फरवरी की गई,अध्यक्ष पारवानी ने केन्द्रीय वित्तमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया

रायपुर । छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिये आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षा की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने के लिये समय-सीमा का विस्तार किया है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि कोविड-19 के कारण करदाताओं और अन्य हितधारकों की कठिनाइयो पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के…

इनकम टैक्स ऑडिट (वित्तीय वर्ष 2020-21) के प्रस्तुत करने की तिथि को 15 फरवरी तक बढ़ाये जाने पर कैट सी.जी. चैप्टर ने निर्मला सीतारमन का आभार व्यक्त किया

रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) कैट सी.जी. चैप्टर ने विगत दिनांं केन्द्रीय वित्त मंत्री, माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, को भेजे गए एक पत्र में इनकम टैक्स ऑडिट (वित्तीय वर्ष 2020-21) के प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। कैट…

कैट ने पीयूष गोयल को पत्र भेजकर ई कॉमर्स नियमों में कोई भी ढील न दिए जाने की मांग की

रायपुर । कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि कनफेडेरशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) ने आज वाणिज्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेजकर भारत में ई-कॉमर्स व्यापार को सुव्यवस्थित करने से संबंधित तीन सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं जिनमें उपभोक्ता क़ानून के अंतर्गत ई कॉमर्स…